पीएम नरेंद्र मोदी ने की नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता, विकसित भारत 2047 पर जोर
नई दिल्ली में 11 जून 2026 को आयोजित नीति आयोग (NITI Aayog) की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समग्र और समावेशी विकास को लेकर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। बैठक का मुख्य विषय "Inclusive Human Development for Viksit Bharat @2047" रखा गया, जिसका उद्देश्य विकसित भारत के निर्माण में राज्यों और केंद्र की साझा भागीदारी को मजबूत करना था।
बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब केंद्र और राज्य मिलकर सहकारी संघवाद की भावना के साथ कार्य करेंगे।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत, मानव संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास को भविष्य के भारत की नींव बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
बैठक में रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा देने, डिजिटल नवाचार, साइबर सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर भी व्यापक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें ताकि आम नागरिकों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल भारत में सहकारी संघवाद का सबसे महत्वपूर्ण मंच माना जाता है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर राष्ट्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस बार की बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव विकास सूचकांकों को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें साझा दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ती हैं, तो भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर सकता है। बैठक में प्रस्तुत विचार आने वाले वर्षों की नीतियों और विकास योजनाओं की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों की ऊर्जा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने राज्यों से नवाचार, निवेश और सुशासन को बढ़ावा देने का आह्वान किया ताकि देश के हर नागरिक को विकास का लाभ मिल सके।
बैठक में भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर भी चर्चा की गई। डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वास्थ्य अवसंरचना और कौशल आधारित शिक्षा को भविष्य के विकास के प्रमुख आधार के रूप में रेखांकित किया गया।
नीति आयोग की यह बैठक केंद्र और राज्यों के बीच संवाद को मजबूत करने तथा विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
📖 रिपोर्ट पढ़ें:
https://scalemusicbhojpuri.blogspot.com/2026/06/blog-post_622.html
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